सर्वोच्च न्यायालय ने रमी को जुए के बजाय कौशल का खेल बताया

मुम्बई, September 4, 2015 /PRNewswire/ --

18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, रमी प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मा० न्यायालय ने इस कौशल भरे खेल को जुआ मानने से इनकार करते हुए इसके सुस्थापित कानूनी नियमों में व्यवधान पहुंचाने का कोई कारण नहीं पाया। 1957 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने संयोग और कौशल आधारित गतिविधियों के बीच भेद करते हुए व्यवस्था दी थी। बाद में घुड़दौड़ से संबंधित तमिलनाडु के एक मामले में यह अंतर और स्पष्ट किया गया तथा कौशल आधारित खेलों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यह रोचक है कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसे क्लब द्वारा चुनौती दी गई थी, में भी कहा गया कि रमी कौशल का खेल है।

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मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश मदन बी. लोकुर और एस.ए. बोब्डे की पीठ ने कहा कि बाजी लगाकर ताश का रमी खेल खेलना गैरकानूनी था, नहीं ठहरता क्योंकि मामले में आरोपित लोगों को दोषी नहीं पाया गया।

चेन्नई स्थित सिटी क्लब महालक्ष्मी कल्चरल एसोसिएशन ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक संभागीय पीठ द्वारा मार्च 2012 में दिए निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि दांव लगाकर रमी खेलना जुआ है। अनेक ऑनलाइन रमी कंपनियां जिनमें प्ले गेम्स24x7 प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, (जो http://www.rummycircle.com चलाती है) ने इस याचिका में भागीदारी की और कहा कि इस व्यवस्था से उसका व्यवसाय प्रभावित होगा।

RummyCircle के सीईओ भवीन पांड्‌या ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, "मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हमें बड़ी प्रसन्नता है, जिसने दांव लगाकर खेले जाने वाले कौशल आधारित खेलों की आरंभिक वैधानिक स्थिति को प्रभावी रूप से बरकरार रखा हुआ है।"

केस की खास घटनाएं नीचे दी गई हैं:

1. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 22 मार्च, 2012 को महालक्ष्मी कल्चरल एसोसिएशन ('क्लब') के विरूद्ध पारित एक विपरीत निर्णय, इस याचिका का आधार रहा। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि चेन्नई नगर पुलिस अधिनियम 1888 के अंतर्गत रमी आयोजन करना और दांव खेलना गैरकानूनी है।
2. क्लब ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई, 2012 को इस आदेश पर रोक लगा दी।
3. 8 अगस्त, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन रमी कंपनियों को इस आधार पर याचिका में शामिल होने की अनुमति दे दी कि इस याचिका की विषयवस्तु में उनके वास्तविक हित थे।
4. उक्त सभी याचिकाओं पर 12 और 13 अगस्त, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
5. 13 अगस्त, 2015 को न्यायालय ने यह कहते हुए ऑनलाइन रमी कंपनियों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि यह कार्रवाईयां ऑनलाइन रमी पर लागू नहीं होतीं। क्लब के काउंसिल ने यह कहा कि परीक्षण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने परीक्षण सुनवाई में अभियोजित को पहले ही दोषमुक्त किया है और दोषमुक्ति आदेश की प्रति दाखिल करने के लिए समय चाहता है। मामले को 18 अगस्त, 2015 को पुनः सुनवाई के लिए नियत किया गया।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर क्लब तथा अन्य क्लबों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष सुनवाई में क्लब के पक्ष में दोषमुक्ति आदेश पारित हो चुका है। याची के अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के अनुभाग पीठ आदेश को पृथक रखते हुए कोर्ट की अनुपस्थिति में पक्षों को दांव लगाकर रमी खेलने के लिए फिर भी अभियोजित किया जा सकता है। इसके जवाब में न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दोषमुक्ति आदेश के परिप्रेक्ष्य में, मद्रास उच्च न्यायालय की अनुभाग पीठ का निर्णय नहीं ठहरता।

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